-ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ । ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਿਜਾਇਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਿਆ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ।
