ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਰੋਹਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।