ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀਐੱਸਸੀ ਐਂਡ ਏਐੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ‘ਪੜ੍ਹਾਈ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤਾ (ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਲਾਊਂਸ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਫਾਇਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸੰਰਚਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਨਫਾਖੋਰੀ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
