ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ…ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ…ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2382.40 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਅਕਤੂਬਰ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2382.40 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ?