–ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬਰਨਾਲਾ 3 ਜੁਲਾਈ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹਿੱਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਫਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਜੂਮਾਂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ, ਤਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਤੋਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੰਗੋਹਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜਰ ਸਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ | ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ | ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ |
