ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service-
-ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ (131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 21 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਵੋਟਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 230 ਵੋਟਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 528 ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ 352 ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 54 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ 2034 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 2034 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹੋਰ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 2011 ਦੀ ਬਜਾਏ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ OBC ਅਤੇ SC ST ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਧਨ ਅਧੀਨਿਯਮ 2023” ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ :ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ 2023 ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜਪੱਤਰ (ਗਜ਼ਟ) ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ) ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2034 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ।