ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7416 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |