ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 news service
-ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ Cello, Milton ਅਤੇ Prestige ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂਬੇ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। BIS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ICICI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਬੋਤਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ Cello, Milton ਅਤੇ Prestige ਵੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੋ ਅਤੇ ਮਿਲਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
Menu
