ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ, Gee98 news service
-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 28.84 ਲੱਖ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 28.84 ਲੱਖ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸਐਚਓ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ 28.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।