ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਫਰਵਰੀ, Gee98 News service
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ”। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਬਨਿਆਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਤਯੁੱਗ ਜਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਪਰੰਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਝਾੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
