ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ 500 ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਡ੍ਰੰਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰਾਈਵ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
