ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,18 ਅਕਤੂਬਰ , Gee98 News service-
-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ-
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
