– ਸਰਕਾਰ “ਐਸਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਅਗਸਤ, ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੀਏਪੀ ਕੌਂਸਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 16 ਆਗੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ”। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ 4:00 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 1 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟਵੀਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਂਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋਏ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਐਸਮਾ” ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਵਕਤ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।
