– ਮਹਾਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲੀ
– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸੂਚੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ, ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੇਮੇ ‘ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ “ਰੀਚ” ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
