ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ , Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ SLP ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ‘ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚਲਾਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ…ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਲ 500 ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੇ ‘ਚ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 4 ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ” ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ SLP ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ।
