– ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ ਪਰ…!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,8 ਸਤੰਬਰ , Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 8 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ 12 ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ “ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ” ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 46 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਾਲਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
