-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਬਰਨਾਲਾ,15 ਸਤੰਬਰ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 425 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲੱਗਭੱਗ 1400 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 425 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1400 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨੀਯਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 512 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਨ,ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 87 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 425 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਗਭਗ 9468 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
