– aap ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ CBI ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 22 ਅਕਤੂਬਰ , Gee98 news service-
-ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ SSP ਰਹੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੁਰੱਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਲੰਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ- ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
