ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ, ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਬਰਨਾਲਾ , 23 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ , ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਲੋਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹਾਵ ਖੱਟਣ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
