ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਣਫਿੱਟ (ਨਿਕੰਮੇ) ਭਾਵ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਕਲੀਨ ਡਿਪਾਟਰਮੈਂਟ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਫਿੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Menu
