ਬਰਨਾਲਾ,27 ਫਰਵਰੀ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਲਬੇੜਾ ’ਚ 11 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 13 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਪ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਗੇਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਐਸ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਮੈਡਮ ਪੁਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖੇ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 6 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੰਸਥਾ (ਪੰਜਾਬ ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਐਮ.ਸੀ., ਨਾਜਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਲੱਬ ਧਨੌਲਾ ਖ਼ੁਰਦ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੰਡਿਆਇਆ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਖ਼ੁਰਦ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
