ਬਰਨਾਲਾ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼) : ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਸੀ ਵੋਮਬਟਕੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਏਨੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰਖ਼ਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬਂੈਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 75 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ’। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ‘ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁਹਾੜਾ’ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
