ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਜੂਨ-ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਿਨਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਿਨਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ FCR ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਪੁੱਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । FCR ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ FCR ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਸਮਝੋ”, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।
Menu
