ਬਰਨਾਲਾ,26 ਜੁਲਾਈ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਰਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈੱਸ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
Menu
