-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ-ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ
ਬਰਨਾਲਾ 02 ਅਗਸਤ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ 1.94 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 9500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ । ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 3.82 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Menu
