ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 news service
-ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 24000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਬਾਸਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਬੀਐਸਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਸੋਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ 640 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
Menu
