ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਣਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 13 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਨ ‘ਚ 1000 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 43 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਫੀਕ ਸੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 34000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਐਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
Menu
