ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 News service-
-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ.. ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ”। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ’। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਿੱਚੋਂ 49 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
