ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੂਲਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ 60:40 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ 60:40 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਆਪਣਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ 60:40 ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60:40 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਲਈ 1347 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਲਈ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1347 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਤਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਸਕੀਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 60:40 ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਲਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
