ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ PSPCL ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ PSPCL ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ 2,582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ PSPCL ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ 1,013.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ (Local Bodies) ਸਿਰ 852.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ 382.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ 127.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਲਵਰ’ ਯਾਨੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ (PSPCL) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
