Gee 98News

-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,2 ਨਵੰਬਰ (Gee98 news service)-

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ-ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

Gee98 Ads

ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16149 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!