– ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ 1650 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
