ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ, Gee98 news service
-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਡੀਜੀ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।