ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ (ਡੇਰਾ) ਬਿਆਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2500 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1891 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
