ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,31 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service
-ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ,ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਂਸੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ “ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ? ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।