ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,31 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PCS ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਦੀਆਂ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀ/ਮਜ੍ਹਬੀ/ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ ਅਤੇ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 121, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 13, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 49, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ‘ਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
