ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਮਈ, Gee98 news service-
ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
