Skip to main content

Gee 98News

DNA ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ… ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service-

-DNA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਨਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ‌
-ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜੂਨ 2019 ‘ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ।
-ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਣਾਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਗਨ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਚੈਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਫੋਰੈਸਿੰਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

error: Content is protected !!