…ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ-ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ

-ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service-

-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ‌ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ”। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ”। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ 85000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ SLP ‘ਚ 9 ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਐਸਐਲਪੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।