ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,9 ਸਤੰਬਰ , Gee98 news service-
–ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ “ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ (No Work No Pay) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (Disciplinary Action) ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
