ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ”। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ “ਆਫ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
