ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ….ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ…ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 News service-
–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਠਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 14 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।