ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,7 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 news service
-ਜੇਕਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਛੱਡਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਬੋਪਚੇ ਨੇ ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੋਪਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”
Menu
