ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੂਕਾ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੂਕਾ ਹੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ NOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ NOC ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NOC ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਐਨਓਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ IAS/IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮਲੂਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।