ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,24 ਸਤੰਬਰ , Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਸਾਧਾਰਨ) ਕਹਿਣਾ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ 1989 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 14) ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 1989 ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
