ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 24 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PMLA 2022 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NIA ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲ, ਪਹੀ ਜਾਂ ਪਗਡੰਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਖਾਲ, ਪਹੀ/ਪਗਡੰਡੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
