ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,9 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
