ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,21 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026′ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਮੀਟਰ (ਕਰੀਬ 6-7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਫਰਸ਼ (ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ) ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ 13 ਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਵਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਕਸ-ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, 10 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਲੇ-ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
