ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service-
–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਰਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲ੍ਹਾ ਝਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਯਾਨੀ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਹਲੀ- ਕਾਹਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਅਤੇ 13 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 19 ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ,ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ 22 ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਥੱਪੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CPF ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
