– ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ…ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
